औरंगाबाद- सिडकोतील लिजवर असलेली २२ हजार घरे आता राज्य शासनाने नावे करण्याचा निर्णय घेतल्याने मालकी हक्‍काची होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सिडको वासियांची मागणी भाजपाचे आमदार अतुल सावे यांनी सतत पाठपुरावा केल्याने राज्य शासनाने आज सिडकोतील घरे नावे करण्याचा निर्णय घेतला. भाजपतर्फे गुरुवारी(ता.२०) दुपारी सिडको कार्यालयापुढे फटाक्याची आतिषबाजी करीत पेढे वाटून आनंद साजरा करण्यात आला. १९७५ साली तत्कालीन राज्यमंत्री व शहराचे आमदार डॉ. रफिक झकेरीया यांनी सिडको- हडको ही वसाहत उभारण्यास सुरुवात केली. 

१९७० च्या दशकात शहराचा पाहिजे तसा विकास झाला नव्हता. पण चिकलठाणा येथे औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे तेथे कारखाने उभे राहू लागले. १९७२ ला राज्यात दुष्काळ पडला. या दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील अनेक नागरिक रोजगारासाठी शहरात येऊ लागली. औरंगाबादेतही  रोजगारासाठी ग्रामीण भागातील बहुतांश लोक शहरात रोजगारासाठी आले. त्यामुळे राहण्याचा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याने सिडकोची वसाहत उभारणे सुरू झाले. सिडकोने घरे बांधून काहींना ६० वर्षाच्या तर काहींना ९० वर्षाच्या लिजवर दिली. त्यामुळे नागरिकांनी सिडकोकडून जरी विकत घरे घेतली. तरी ती त्यांच्या मालकीची नव्हती. सिडकोतील घरे मालकी करावीत या मागणीसाठी गेल्या २५ वर्षात  अनेक नगरसेवक व पक्ष संघटनांनी राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला. पण त्यात यश आले नाही. भाजपचे पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अतुल सावे यांनी निवडणुकीपूर्वी सिडकोवासियांना लिज होल्डचे फ्रि होल्ड करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. निवडून आल्यानंतर आ. सावे यांनी राज्य सरकारने याबाबत सतत पाठपुरावा केला. त्यास आज यश आले. 

मुख्यमंत्र्यांचे आभार : आ. अतुल सावे 

सिडकोतील हजारो नागरिकांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्याचा मी सत पाठपुरावा केला. त्यामुळे शासनाने सिडकोतील घरे मालकी हक्‍काचे करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे यांचे आभार मानले आहे. तसेच मी सिडकोवासियांना निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्‍वासन पूर्ण केल्याचा आनंद होत आहे, असे सावे यांनी सांगितले.